सरकार: केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 ओर 35A के तहत जम्मू -कश्मीर और लद्दाख को अलग करने के लिये केंद्र शासित प्रदेशों को निरस्त करने का फैसला किया हैं।
क्या है या अनुच्छेद 370
क्या है या अनुच्छेद 370
जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैमाने पर ग्रह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में घोषणा की है कि सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला कर दिया है। जिससे जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिलता था।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो राज्यों में बांटने का निर्णय किया है। जम्मू -कश्मीर में एक विधायिका होगी और लद्दाख में कोई विधायिका नही होगी।
अमित शाह के फैसला सुनाने के तुरंत बाद सदन में हंगामा मच गया। जिसमें विपक्षी सांसदों ने वेल ऑफ द हाउस में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया।
जम्मू कश्मीर के तीन सबसे बड़े नेता महबूबा मुफ्ती ओर उमर अब्दुल्ला , सज्जाद लोन को राज्य में सुरक्षा बंदियों के बीच बंदी है। कई स्थानों पर सोशल नेटवर्किंग ओर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी है। और श्रीनगर में सभी तरह के सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी गयी है।क्योंकि आधी रात से धारा 144 लगाई गई थी।
सरकार के आदेश के अनुसार जनता का कोई आंदोलन नही होगा। और सभी शिक्षा संस्थान बंद रहेगें।इस बीच किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या रैली आयोजित नही की जाएगी।
राज्य की राजधानी श्रीनगर में प्रवेश ओर बाहरी बिंदु सहित कई सड़को पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर विश्वविधालय भी रहेगा।और होने वाली परीक्षाओं को रोक दिया गया है।
कश्मीर घाटी के कई शिक्षण संस्थानों ने छात्रों को छात्रवास खाली करने का आदेश दिया है। और जिला प्रशासन ने घबराहट ओर स्टॉकिंग को मद्देनजर रखते हुए सभी ईंधन स्टेशनों डीलरों को अधिकारी की अनुमति के बिना पेट्रोल या डीजल नही बेचने को कहा है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को रोक दिया है और तीर्थयात्रियों को जल्द से जल्द घाटी से वापस जाने का आदेश दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों को कश्मीर घाटी ओर शहर में तैनात कर दिया गया है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है।
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